एनआरएनए यूकेले वंशजको नेपाली नागरिकता कायम राख्न दवाव सृजना गर्न नेपालको संसदमा वहसका लागि विश्वव्यापी इ पिटिसन (अनलाइन हस्ताक्षर) शुरु गरेको छ । जति धेरै हस्ताक्षर भयो, यति यस विषयले मिडिया र सदनमा माइलेज पाउने भएकाले कृपया तपाईं, आफन्तजन र आफू सम्बद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई हस्ताक्षर अभियानमा सरिक भइदिनका लागि सहयोग गरिदिनु हुन विशेष अनुरोध छ । (इपिटिसनको लिंक तल राखिएको छ)
इ–पिटिसन किन आवश्यक ?
विश्वभर छरिएर रहेका वंशजका नेपाली नागरिकहरुको मागको सम्बोधन गर्न, वंशजका नेपाली नागरिकलाई सधैंकालागि नेपाली नै रहिरहन दिनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७९) को दफा १०, उपदफा १ संशोधन गर्न जरुरी छ ।
गैरआवासीय नेपालीहरु वंशज नागरिकका रुपमा विदेशिएका नेपाली हुन् । आर्थिक तथा अन्य कारणले देश छोडेका यी जन्मसिद्ध नेपालीहरुलाई उनीहरुको नेपाली वंश, परम्परा भेषभूषा, भाषा संस्कृति, समाज, नेपाल र नेपालीसंगको नातालाई राजनीतिक रुपमा चुँडाउने कार्य दीर्घकालिनरुपमा नेपाल र नेपालीको हितमा छैन् ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन २०७९) को दफा १० ले नेपालको कुनै नागरिकले आफू खुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भनि किटान गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले विदेशस्थित नेपालीहरुलाई दोहोरो नागरिकता दिन सकिने कुरा उल्लेख गरेको सन्दर्भमा यो दफा १० संविधानसंग मेल खांदैन ।
दोहोरो नागरिकताको सिद्धान्त अंगीकार गर्ने विश्वका अन्य मुलुकहरुले पनि आफ्ना नागरिकले स्वेच्छाले नागरिकता नत्यागेसम्म उनीहरुको नागरिकता स्वत खारेज गर्दैनन्। समयको परिवर्तन र देशको अवस्थालाई समय सापेक्ष कानूनले मात्र सम्बोधन गर्ने भएकाले नागरिकता ऐन संशोधन गरि नागरिकता निरन्तरता गर्न आवश्यक छ।
गोर्खाहरुको मुद्दा
यस अलवा, ब्रिटिश गोर्खाहरु सन् १९४७ नेपालले गरेको सन्धि अनुसार नै बेलायत, सिंगापुर र हङकङमा सेवा गर्न गएको तथ्य स्मरण गर्न आवश्यक छ।
गोर्खाहरु सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार नेपाल र बेलायत सरकारको बन्दोबस्तमा भर्ती भएकाले उनीहरु र तिनका सन्ततिहरुको समेत नागरिकता खोसिएको छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन २०७९) को दफा १० को उपदफा १ ले गोर्खा सैनिक तथा उनीहरुको परिवारको वंशजको नागरिकता खोसेको छ।
तसर्थ गोर्खा सैनिक तथा उनीहरुको परिवार तथा विश्वभर छरिएर रहेका वंशजका नेपाली नागरिकहरुको अधिकार रक्षाका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० संशोधन गरि सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिलाई सम्मान गर्न, गोर्खा सैनिक तथा वंशजका नेपाली नागरिकहरुको नागरिकताको निरन्तरता हुने गरि कानून संशोधन गर्न नेपाल सरकारमाथि दबाब सृजनाका लागि एनआरएनए यूकेले इ-पिटिसन थालेको हो।
तसर्थ विश्वभर छरिएर रहेका वंशजका नेपाली नागरिकहरुको अधिकार रक्षा र सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिलाई सम्मान गरि गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवारहरुको नागरिकता निरन्तरता हुने गरि कानून संशोधन गर्न आजै यो इ-पिटिसनमा हस्ताक्षर गरेर नेपाल सरकारले वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था सुनिस्चित गर्न आग्रह गरौं।
विविधतापूर्ण नेपाल निर्माण गर्न पहल गरौं, जसले प्रवासमा रहेका लाखौं नेपालीको सम्मान, अवसर र मातृभूमिप्रतिको दायित्व थप बढाउनेछ।
What People Are Saying